अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले | नेपाल सरकार
सडक, पुल, रेलमार्ग, खानेपानी, शहरी विकास र सार्वजनिक निर्माण
विनियोजन: रू. १ खर्ब ९२ अर्ब
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (पृथ्वी हाइवे) स्तरोन्नति। मध्यपहाडी राजमार्ग पूरा गर्ने। उत्तर-दक्षिण द्रुतमार्ग।
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, नागढुंगा सुरुङमार्ग विस्तार र काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग।
कोशी, गण्डकी, कर्णाली नदीमा दीर्घ पुल। ग्रामीण झोलुंगे पुल प्रतिस्थापन। ४५० नयाँ पुल।
काठमाडौं मेट्रो रेल प्रि-फिजिबिलिटी। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग DPR। तराई रेलमार्ग विस्तार।
विद्युतीय बस खरिद, बस र्यापिड ट्रान्जिट (BRT), यातायात व्यवस्थापन सुधार।
भइरहेका सडकको स्तरोन्नति, ब्लाकटपिङ र वार्षिक मर्मत सम्भार कार्यक्रम।
| आयोजना | क्षेत्र | अनुमानित लागत | अवस्था | २०८३/८४ विनियोजन |
|---|---|---|---|---|
| काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग | यातायात | रू. २ खर्ब | निर्माण | रू. १८ अर्ब |
| बूढीगण्डकी जलविद्युत | ऊर्जा | रू. ३.७ खर्ब | प्रगतिमा | रू. २५ अर्ब |
| पोखरा अन्त. विमानस्थल | पर्यटन | रू. ३७ अर्ब | सञ्चालन | रू. ३ अर्ब |
| गौतमबुद्ध अन्त. विमानस्थल | पर्यटन | रू. ११ अर्ब | सञ्चालन | रू. २ अर्ब |
| मध्यपहाडी राजमार्ग | यातायात | रू. ५० अर्ब | निर्माण | रू. १२ अर्ब |
| नागढुंगा सुरुङमार्ग (दोश्रो) | यातायात | रू. ३५ अर्ब | डिजाइन | रू. ५ अर्ब |
| रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग | यातायात | रू. ३ खर्ब+ | DPR | रू. ५ अर्ब |
विनियोजन: रू. ७२ अर्ब
सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विस्तार। बागमती सफाइ।
खुला दिसामुक्त नेपाल अभियान सुदृढीकरण, ढल प्रणाली निर्माण र फोहोरमैला व्यवस्थापन।
काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धरान स्मार्ट सिटी योजना। डिजिटल सेवा, स्मार्ट पार्किङ र ट्राफिक।
भूकम्पपीडित क्षेत्रमा बाँकी घर पुनर्निर्माण सहयोग र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्स्थापना।
गरिब र अति विपन्न नागरिकलाई सस्तो आवास। प्रदेश राजधानीमा सरकारी आवासीय क्षेत्र।
सहरी पार्क, वृक्षरोपण, साइकल लेन र पैदल यात्री क्षेत्र निर्माण। शहरी वातावरण सुधार।
विनियोजन: रू. १ खर्ब ८० अर्ब
CIAA सुदृढीकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी कानुन कडाइ र सार्वजनिक खरिद सुधार।
इजलास व्यवस्थापन, ई-कोर्ट, वैकल्पिक विवाद समाधान र कैदीखाना सुधार।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिम, पदस्थापन पारदर्शिता र e-Attendance प्रणाली।
सरकारी सूचना सार्वजनिकीकरण, नागरिक बडापत्र र शिकायत सुनुवाइ प्रणाली।
७ प्रदेशलाई वित्तीय हस्तान्तरण वृद्धि, प्रदेश राजधानी निर्माण र क्षमता विकास।
७५३ स्थानीय सरकारलाई सशर्त र असर्त अनुदान। पालिका भवन निर्माण सहयोग।
नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण र क्षमता विकास।
दूतावास क्षमता वृद्धि, वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग।